Tag : सुप्रीम कोर्ट

अदालत

गुजरात दंगों की रेप पीड़िता को 50 लाख मुआवजा देने से इनकार, शीर्ष कोर्ट सख्त

News Desk
न्याय : दो हफ्ते में घर, नौकरी देने का आदेश नई दिल्ली . गुजरात दंगों के दौरान चर्चित सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता की अवमानना...
अदालत औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन नीतियां

अदानी के केस अवकाश कालीन पीठ के सामने आने पर उठे सवाल. प्रधानमंत्री जी जब देश की सर्वोच्च न्याय संस्था सुप्रीम कोर्ट ही किसी कारपोरेट के हितों को साधने लगे तो सच मे यह मानिए कि स्थिति गंभीर हैं.

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प्र आलोक शुक्ला ,संयोजक ,छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अडानी की परियोजनाओं के लिए तमाम नियमों कानूनों की धज्जियां तो...
अदालत

370 निष्प्रभावी करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती , निर्णय असंवैधानिक बताया .

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जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश की वैधानिकता को मंगलवार को...
आंदोलन जल जंगल ज़मीन

कल सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार के विरुद्ध मुकदमे को सुना.

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मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर तय . आज सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार कानून के खिलाफ मामलों को सुना। आज केंद्र सरकार...
अदालत सांप्रदायिकता हिंसा

सुप्रीम कोर्ट : भीड़ की हिंसा रोकने को क्या किया , देश के 10 प्रमुख राज्यों को नोटिस .

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सुप्रीमकोर्ट : दिशा – निर्देशो का पालन न करने के खिलाफ याचिका नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा रोकने के लिए पिछले...
जल जंगल ज़मीन

रायपुर :वनों से बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आदिवासियों का मजबूती से पक्ष रखे राज्य सरकार – छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन.

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वनों को कार्पोरेट के हाथों सौपने वन अधिनियम में संशोधन कर रही हैं मोदी सरकार l वनों से आदिवासियों की बेदखली के सुप्रीम कोर्ट आदेश...
आदिवासी जल जंगल ज़मीन नीतियां

छग सरकार सुप्रीम कोर्ट में भेजें वनाधिकार विशेषज्ञ वकील को, बेदखली से करें इंकार – माकपा छत्तीसगढ़

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मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वनभूमि से आदिवासियों को बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भूमि एवं वन अधिकार आंदोलन द्वारा आयोजित देशव्यापी...
जल जंगल ज़मीन मानव अधिकार राजकीय हिंसा

एडसमेटा फर्जी मुठभेड़ : बिना जांच और गवाही के लौटी सीबीआई टीम . .बयान लेने की मंशा भी नहीं थी टीम की.

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याचिकाकर्ता ने कहा यह जांच निष्पक्ष नही और न सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हैं. बीजापुर . सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चार...
अदालत महिला सम्बन्धी मुद्दे मानव अधिकार

सीजेआई ने की खुद दाखिल याचिका ,न्यायमित्र नियुक्ति : 6 माह में 24000 बच्चियों से रेप , सख्त दिशा – निर्देश की तैयारी मेंं .

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patrika . com नई दिल्ली . देशभर में 2019 के शुरुआती छह महीनों में ही बच्चों से बलात्कार के 24000 मामले सामने आने से आहत...
आदिवासी राजकीय हिंसा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी , डेढ महीने बाद भी सीबीआई को.नहीं सोंपी एडसमेटा एनकाउंटर की फाइल .

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क सुप्रीम कोर्ट के आदेश बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एड्समटा कांड की फाइल अब तक सीबीआईको नहीं सौंपी गई है. मई को सुप्रीम...