Tag : सीबीए आलोक शुक्ला

अदालत औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन नीतियां

अदानी के केस अवकाश कालीन पीठ के सामने आने पर उठे सवाल. प्रधानमंत्री जी जब देश की सर्वोच्च न्याय संस्था सुप्रीम कोर्ट ही किसी कारपोरेट के हितों को साधने लगे तो सच मे यह मानिए कि स्थिति गंभीर हैं.

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प्र आलोक शुक्ला ,संयोजक ,छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अडानी की परियोजनाओं के लिए तमाम नियमों कानूनों की धज्जियां तो...
औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन

आज भी गिरवी हैं शिवनाथ नदी :20 वर्ष बाद शिवनाथ नदी बेचने वालों पर कार्यवाई करने की मांग कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री से की.

Lakhan Singh
छतीसगढ़ बनने के समय से शिवनाथ नदी के निजी उध्योगपति को एक रूपये सालाना शुल्क पर 23 किलोमीटर क्षेत्र सोंपने का विरोध होता रहा है.जन...
आदिवासी आंदोलन औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन

यदि सिर्फ कारपोरेट मुनाफा चिंता का विषय रहा तो हम सब को उस लूट और मुनाफे की कीमत चुकानी पड़ेगी. कोयला खदान के लिए जंगलों का सफाया.

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कोयला खदान के लिए जंगलों का सफाया… आलोक शुक्ला ,संयोजक छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन . 24 जुलाई सरगुजा के हसदेव अरण्य स्थित परसा ईस्ट केते बासन...
औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन

CBA- 5. भारत में कोल उत्खनन का वर्तमान परिदृश्य.

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सरकारी कंपनियों की मिलीभगत से कोयला खदानों का पूरा विकास एवं संचालन पिछले दरवाज़े से सरकार के करीबी कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का तरीका ....
आंदोलन औद्योगिकीकरण किसान आंदोलन जल जंगल ज़मीन मानव अधिकार राजनीति

कांकेर ज़िले में ” जमीन अदला बदली” पीड़ित ग्राम में बेदखली की प्रक्रिया आरम्भ: छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन ने जताई चिन्ता , वन अधिकार पत्रक अप्राप्त, पांचवी अनुसूची एवं पेसा कानून का भी उल्लंघन .

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दिनांक 17.4. 2019 कांकेर जिले में अंतागढ़ तहसील के ग्राम कलगाँव में 30 से अधिक परिवारों को बेदखली के नोटिस प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ बचाओ...
आंदोलन औद्योगिकीकरण किसान आंदोलन जल जंगल ज़मीन नीतियां पर्यावरण मजदूर राजनीति

सरगुजा ,अदानी : कोल_भ्रष्टाचार_कथा_अनंता : संजय पराते   .

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https://www.bbc.com/hindi/india-47672198   ◆ *Alok Putul* के जरिये *#बीबीसी* की तथ्यपरक रिपोर्ट को जरूर पढ़ें. चाहे कांग्रेस राज हो या भाजपा, यह कोयला क्षेत्र में पसरे...
आंदोलन औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन पर्यावरण

सरकार बदलने से जंगल जमीन खनिज की कारपोरेट लूट खत्म नही होती.:, संदर्भ सरगुजा परसा केते

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सरकार बदलने से जंगल जमीन खनिज की कारपोरेट लूट खत्म नही होती। पर्यावरण का विनाश करने पर भी अडानी जैसी कंपनियो पर प्रशासन मेहरबान बना...
आदिवासी औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन राजनीति

? पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में पेसा कानून 1996 की धज्जियां उड़ाकर बिना ग्रामसभा की सहमति के भूमि-अर्जन की प्रक्रिया शुरु हो गई ,: सरगुजा छतीसगढ

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25.02.2018 रायपुर ? सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक राजस्थान राज्य विधुत उत्पादन निगम को आवंटित हैं और #Adani...