Tag : छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन

आंदोलन किसान आंदोलन जल जंगल ज़मीन मानव अधिकार

हसदेव अरण्य खनन परियोजना के ख़िलाफ़ आंदोलन को CBA का समर्थन

Anuj Shrivastava
हसदेव अरण्य की खनन परियोजनाओं के खिलाफ ग्रामीणों के अनिश्चितकालीन आंदोलन का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने अपना बयान जारी किया है। और...
औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन नीतियां पर्यावरण

छत्तीसगढ़ के पांच कोयला खदानों की नीलामी की तैयारी .

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केंद्र सरकार ने शुरू की देश की 27 खदानों की नीलामी और 15 के आवंटन की प्रक्रिया. रायपुरा नईदुनिया , राज्य ब्यूरो कोयला मंत्रालय छत्तीसगढ़...
जल जंगल ज़मीन

रायपुर :वनों से बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आदिवासियों का मजबूती से पक्ष रखे राज्य सरकार – छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन.

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वनों को कार्पोरेट के हाथों सौपने वन अधिनियम में संशोधन कर रही हैं मोदी सरकार l वनों से आदिवासियों की बेदखली के सुप्रीम कोर्ट आदेश...
आंदोलन जल जंगल ज़मीन प्राकृतिक संसाधन

वनों पर आदिवासियों की बेदख पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के खिलाफ धरना कल रायपुर मे.

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आदिवासी और जनसंगठनों का राष्ट्रीय विरोध . वनों पर आदिवासियों की बेदख पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के...
शिक्षा-स्वास्थय

कुपोषण से मुक्ति के लिए मध्यान भोजन में अंडा वितरण के निर्णय का छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन स्वागत करता हैं.

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अण्डा के विरोध की जगह कुपोषण से मुक्ति की लड़ाई में आवाज बुलंद करें। छत्तीसगढ़ में बच्चो में कुपोषण की गंभीरता को देखते हुए मध्यान...
आंदोलन जल जंगल ज़मीन मानव अधिकार

झूठे आरोपों में जेल निरुद्ध सुधा भारद्वाज की रिहाई हेतु धरना प्रदर्शन कर, छत्तीसगढ़ सरकार से हस्तक्षेप की मांग . छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन .

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सुधा जी की गिरफ्तारी के पीछे फासीवादी ताकतें शामिल है जो अन्याय के विरुद्ध उठने वाली आवाजों को कुचल देना चाहती हैं – छत्तीसगढ़ बचाओ...
आंदोलन मानव अधिकार राजकीय हिंसा

15 जुलाई को रायपुर में धरना प्रदान . सामाजिक कार्यकर्ता ,वरिष्ठ अधिवक्ता और ट्रेडयूनियन लीडर सुधा भारद्वाज की झूठे आरोपों में गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ शासन हस्तक्षेप करे. छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन.

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. 15 जुलाई 2019 , बूढा तालाब रायपुर . पर सुबह 11 बजे से . सुधा भारद्वाज आदिवासियों ,किसानों,मजदूरो, दलितों, छात्रों ,महिलाओं और वंचित वर्गों...
औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन नीतियां

3.“ पंचायती वन सामुदायिक अधिकारों के खिलाफ हैं “

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संशोधन ग्राम सभाओं के सामुदायिक वन अधिकारों के खिलाफ ग्राम वनों का इस्तेमाल करते हुए सारी शक्ति वन नौकरशाही के हाथों में सौंप देने का...
जल जंगल ज़मीन नीतियां

2. वन अधिनियम में संशोधन .जंगलों को एकल कृषी भूमियों में बदल देने और उधोगों को सोंप देने के लिये .बेहद खतरनाक .

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मानवाधिकारों की मान्यता अब समाप्त हो जाएगी मसौदे का उद्देश्य विभिन्न जंगलों को एकल कृषि भूमियों में बदल देने और उद्योगों को सुविधा प्रदन करना...
जल जंगल ज़मीन नीतियां

1.सरकार का नया वार , स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय वन अधिनियम में व्यापक संशोधन जंगलों का विनाश कर देगा .

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ईशान कुकरेती , डाउन टू अर्थ हिन्दी के लिये . इसी साल 28 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने अवैध अतिक्रमणकारियों को वन से । बेदखल करने...