Tag : छतीसगढ हाईकोर्ट बिलासपुर

आदिवासी नक्सल वंचित समूह हिंसा

एर्राबोर शरणार्थी शिविर में हमला मामला : 13 वर्ष पूर्व हुए हमले की विस्तृत रिपोर्ट रजिस्ट्री कार्यालय से मंगाई.

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सीजे पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ में एबोर शरणार्थी शिविर पर जुलाई 2006 में हुए माओवादी हमले में 32 शरणार्थियों की...
अदालत महिला सम्बन्धी मुद्दे मानव अधिकार

छतीसगढ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय : महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिये 730 दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा .जल्दी नियम बनाने के निर्देश .चाइल्ड केयर लीव लागू करने का आदेश.

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 बिलासपुर/ पत्रिका दिनांक 9.09.2018  छतीसगढ हाईकोर्ट ने शासकीय महिला कर्मचारियों के लिये चाइल्ड केयर लीव लागू करने का आदेश जारी किया है .इस आदेश के बाद...
अदालत महिला सम्बन्धी मुद्दे मानव अधिकार

छतीसगढ़ सरकार ने केन्द्रीय कानून और हाईकोर्ट के निर्देश के बाबजूद संविदाकर्मी महिलाओं को 6 माह का मातृत्व अवकाश आदेश जारी नहीं किया .: छतीसगढ बचाओ आंदोलन ने की मांग ,एक अप्रेल 2017 से लागू करे आदेश .

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31.07.2018 संविदाकर्मी महिलाओं को 6 माह का मातृत्व अवकाश देने बनाये गए केंद्रीय कानून को डेढ़ साल तक लागू न करना रमन सरकार का महिलाओं...
आदिवासी मानव अधिकार

हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और गरिमा के साथ जीने का अधिकार . छतीसगढ हाईकोर्ट . जगदलपुर ,सुकमा ,कोंडागांव इलाके के मसीही लोगों की याचिका पर कोर्ट के आदेश .

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4.04.2018 बिलासपुर    .्छतीसगढ हाईकोर्ट ने एक आदेश मे कहा कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने ,प्रचार करने और आचरण करने के लिये संविधान...