Tag : आलोक शुक्ला

अभिव्यक्ति आदिवासी किसान आंदोलन जल जंगल ज़मीन मानव अधिकार

छत्तीसगढ़ के किसान-आदिवासी दिल्ली रवाना : 21 को संसद के सामने करेंगे प्रदर्शन

Anuj Shrivastava
कल वन स्वराज आंदोलन द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय आदिवासी हुंकार रैली के बाद आज पूरे प्रदेश से सैकड़ों आदिवासियों और किसानों ने छत्तीसगढ़ किसान सभा...
आंदोलन किसान आंदोलन जल जंगल ज़मीन मानव अधिकार

हसदेव अरण्य खनन परियोजना के ख़िलाफ़ आंदोलन को CBA का समर्थन

Anuj Shrivastava
हसदेव अरण्य की खनन परियोजनाओं के खिलाफ ग्रामीणों के अनिश्चितकालीन आंदोलन का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने अपना बयान जारी किया है। और...
जल जंगल ज़मीन

रायपुर :वनों से बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आदिवासियों का मजबूती से पक्ष रखे राज्य सरकार – छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन.

News Desk
वनों को कार्पोरेट के हाथों सौपने वन अधिनियम में संशोधन कर रही हैं मोदी सरकार l वनों से आदिवासियों की बेदखली के सुप्रीम कोर्ट आदेश...
जल जंगल ज़मीन प्राकृतिक संसाधन

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : दस लाख आदिवासियों के बेदखल होने का खतरा बढ़ा – आलोक शुक्ला

News Desk
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वनाधिकार मान्यता कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों वन भूमि पर काबिज उन लोगों बेदखल करने...
नीतियां

छत्तीसगढ़ राज्य राज्य सरकार और अदानी कंपनी के बीच कोयला खनन हेतु किये गए अनुबंध MDO की प्रति प्रदान की जाए. सूचना आयोग .

News Desk
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रयास और 30 से अधिक सूचना का अधिकार के आवेदनों,...
आदिवासी जल जंगल ज़मीन नीतियां

ग्राम सभा द्वारा चुनी गई वनाधिकार समिति को प्रशासन ने किया निरस्त . मैनपाट के ग्राम सपनादर का मामला.

News Desk
अंबिकापुर @ पत्रिका मैनपाट के ग्राम सपनादर में उपस्थित 150 ग्रामीणों ने एक सुर में में वन समिति का अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व सचिव सर्वसम्मति...
औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन

13 सदस्यीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के 4 सदस्यों के मौजूदगी में व्यापक खनन परियोजनाओं को दी स्वीकृति .

News Desk
हिन्दुस्तान टाईम्स की खबर का हिन्दी अनुवाद पर्यावरण मंत्रालय के 13-सदस्य एक्सपर्ट अ‍प्रेजल कमेटी (ईएसी) के 27 मई 2019 बैठक में केवल 4 सदस्यों उपस्थित...
जल जंगल ज़मीन नीतियां वंचित समूह

CBA -7 .अंतिम . कोयला खदानों के आबंटन का काला सच कोलगेट घोटाला , सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तथा केन्द्र सरकार की जन – विरोधी कोयला नीति.

News Desk
सरकारी कंपनियों की मिलीभगत से कोयला खदानों को पूरा विकास एवं संचालन पिछले दरवाज़े से सरकार के करीबी कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का तरीका ....
जल जंगल ज़मीन

CBA-6. कारपोरेट लूट को आसान बनाने जन अधिकार और संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करती राज्य सरकार.

News Desk
सरकारी कंपनियों की मिलीभगत से कोयला खदानों का पूरा विकास एवं संचालन पिछले दरवाज़े से सरकार के करीबी कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का तरीका .**...
नीतियां

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग ने दिया आदेश, अपीलार्थी को निशुल्क जानकारी और इस बीच हुई मानसिक और आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए 500 रुपये क्षतिपूर्ति 30 दिवस के भीतर प्रदान करें.

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निशुल्क जानकारी प्रदान करने के साथ जिला वन मंडलाधिकारी कटघोरा अपीलार्थी को हुई मानसिक और आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए 500 रुपये क्षतिपूर्ति 30...