मध्यप्रदेश : ‘अंग्रेज़ों भारत छोड़ो’ की तर्ज़ पर चुटका परमाणु परियोजना के प्रभावितों ने ‘कंपनियां आदिवासी क्षेत्र छोड़ो’ का दिया नारा

Category : प्राकृतिक संसाधन

आंदोलन जल जंगल ज़मीन पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन मजदूर मानव अधिकार राजकीय हिंसा

ग्रामीणों ने किया अम्बिका कोल ब्लॉक जनसुनवाई का विरोध, कहा नही चाहिए कोयला खदान

Anuj Shrivastava
अबिका ओपेन कॉस्ट कोयला खदान के लिए शुक्रवार को आयोजित पर्यावरणीय जनसुनवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया. इससे होने वाले नुकसान की ओर जिला प्रशासन...
आंदोलन जल जंगल ज़मीन प्राकृतिक संसाधन शासकीय दमन

सरकार द्वारा वनवासियों के अधिकारों पर नीतिगत हमले के विरुद्ध देशभर में आंदोलन

Anuj Shrivastava
दिनांक 25 सितम्बर को “इज्जत से जीने का अधिकार अभियान” ने एलान किया कि आगामी 17 नवंबर 2019 को देश भर के राज्य की राजधानियों और अन्य शहरों में केंद्र सरकार...
अदालत प्राकृतिक संसाधन मानव अधिकार राजनीति

सरदार सरोवर में जल स्तर वृद्धि के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई

Anuj Shrivastava
मध्य प्रदेश राज्य और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अंतर-राज्य निकाय के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को 18 सितंबर, 2019 को न्यायमूर्ति रमना और न्यायमूर्ति...
आंदोलन जल जंगल ज़मीन प्राकृतिक संसाधन राजकीय हिंसा

पेलमा सेक्टर-2 कोयला खदान, ग्रामसभा में असहमति प्रस्ताव पास, दबाव बनाने पुनः की जा रही जनसुनवाई

Anuj Shrivastava
पूर्ववर्ती रमन सरकार की तरफ़ भूपेश सरकार भी कार्पोरेटपरस्त व्यवहार करती दिख रही है. भारी खनन का कारण है कि आज प्रदेश के दो शहरों...
आंदोलन जल जंगल ज़मीन पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन

गांधी और ग्रेता : धरती बचाने बच्चों की हड़ताल

Anuj Shrivastava
कल 20 सितम्बर को दुनिया मे अनोखी घटना हुई। 16 साल की ग्रेता थनबर्ग के समर्थन में दुनिया के तमाम देशों में लाखों बच्चों ने...
प्राकृतिक संसाधन मजदूर

किसान की 40 लाख की सालाना आमदनी देख सच जानने खेत तक पहुंच गए प्रधान आयकर महानिदेशक

News Desk
काली मिर्च की खेती : देश – विदेश में चर्चित हैं कोंडागांव के प्रगतिशील किसान डॉ . राजाराम त्रिपाठी इनकम टैक्स अफसर ने खुद किया...
आदिवासी औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन प्राकृतिक संसाधन

कांकेर की बेवरती ग्राम पंचायत ने फूड पार्क का प्रस्ताव नकारा

News Desk
बेवरती गांव की 21 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित है फूड पार्क पत्रिका कांकेर . ग्रामीण क्षेत्रों में 200 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की छत्तीसगढ़ सरकार...
औद्योगिकीकरण जल जंगल ज़मीन प्राकृतिक संसाधन

कोयला मंत्रालय छत्तीसगढ़ मेंं पांच कोयला खदानों की नीलामी ,

News Desk
केंद्र सरकार ने शुरू की देश की 27 खदानों की नीलामी और 15 के आवंटन की प्रक्रिया. रायपुर नईदुनिया , राज्य ब्यूरो कोयला मंत्रालय छत्तीसगढ़...
आदिवासी जल जंगल ज़मीन नीतियां पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन राजनीति

छत्तीसगढ़ पहला राज्य जहां ग्राम सभा के सदस्य डीएमएफ की गवर्निंग बॉडी में .

News Desk
देश की प्रतिष्ठित संस्था सेंटर फॉर साइस एंड इनवाइरनमेंट ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डीएमएफ को लोकोन्मुखी बनाने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम...
आदिवासी जल जंगल ज़मीन पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन

कोयलीबेड़ा। मेटाबोदेली माइंस से त्रस्त होकर ग्रामीण विरोधस्वरूप सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं।

News Desk
कोयलीबेड़ा। मेटाबोदेली माइंस से त्रस्त होकर ग्रामीण विरोधस्वरूप सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। माइंस से निकल रहे लाल पानी ने खेतों में...