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बस्तर पुलिस ने वकील, पत्रकार सहित सात लोगों को पीएसए के तहत गिरफ़्तार किया

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बस्तर पुलिस ने वकील, पत्रकार सहित सात लोगों को पीएसए के तहत गिरफ़्तार किया

Bastar police arrested lawyers, scribe and others under PSA

फ़ाइल फोटो
बस्तर की सुकमा पुलिस ने बीती रात आंध्र प्रदेश और तेलगांना के हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे दो अधिवक्ताओं, एक पत्रकार सहित सात मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को माओवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जनसुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस का आरोप है कि जिन्हें जेल भेजा गया है वे सभी बस्तर के हालात पर रिपोर्ट तैयार करने के बहाने माओवादियों को सहयोग करने का काम करते हैं.
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पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी तेलगांना के खम्मम और भद्राचलम से होकर बस्तर में प्रवेश कर रहे थे. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से प्रतिबंधित माओवादी साहित्य, पर्चे, पोस्टर और प्रचलन से बाहर हो चुके 500-1000 के नोटों में करीब एक लाख रुपए भी जब्त किया.

झूठे आरोप में फंसाया?

अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद बवाल मच गया. देशभर के सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता इस मामले की सच्चाई जानने में जुट गए हैं. आंध्र और तेलगांना में मानवाधिकारों के लिए कार्यरत मदन कुमार स्वामी ने बताया कि बस्तर में पुलिस और सुरक्षा बल के लोग निर्दोष आदिवासियों को मौत के घाट उतार रहे हैं.
स्वामी बताते हैं कि आदिवासियों के घरों को उजाड़ देना और महिलाओं से बलात्कार करना इस इलाके में आम बात हो गई है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से दो हाईकोर्ट में नियमित रुप से प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं. क्या कोई माओवादी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है? स्वामी ने कहा कि सभी लोग पुलिस प्रताड़ना के शिकार आदिवासियों के गांवों में जाकर रिपोर्ट बनाने वाले थे. लेकिन पुलिस ने अपनी कलई खुलने के डर से इन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया.
तेलगांना डेमोक्रेटिक फोरम के समन्वयक प्रोफेसर पीएल विश्वेश्वर ने बताया कि फोरम से जुड़े सभी सदस्य 25 दिसम्बर की सुबह अपने वाहन से हैदराबाद से बस्तर के लिए रवाना हुए थे. सुबह नौ बजे वे लोग तेलगांना के खम्मम इलाके में पहुंचे तो वहां अधिवक्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से दुगुडम इलाके की पुलिस ने कड़ी पूछताछ की.
सभी कार्यकर्ताओं ने अपना आईकार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड आदि परिचय पत्र दिखाया. लेकिन खम्मम पुलिस ने उन्हें माओवाद प्रभावित सुकमा के धरमपेटा इलाके की पुलिस को सौंप दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद के पुलिस महानिदेशक अनुराग शर्मा से मिला और उनसे इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा.
शर्मा ने इन कार्यकर्ताओं से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में हुई है इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते. विश्वेश्वर ने बताया कि फिलहाल तेलगांना में विधानसभा का सत्र चल रहा है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से उठे बवाल से बचने के लिए पुलिस अपना दामन बचाने में लगी है.

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