अदालत

67 मजदूरों के पुनर्वास मामले में प्रतिउत्तर के लिए मिली मोहलत

तेलंगाना में बंधक मजदूरों का मामला

बिलासपुर . सीजे पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने तेलंगाना में बंधक बनाए गए 67 मजदूरों की रिहाई व पुनर्वास को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है । शासन ने कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि बंधक बनाए गए सभी मजदूरों की सफलतापूर्वक रिहाई के बाद उनके पुनर्वास की योजना बनाई गई है । ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि मजदूरों को काम खोजने के लिए बाहर जाने की नौबत ना आए इसे शीघ्र अमल में लाया जाएगा । मस्तूरी के 67 मजदूरों को तेलंगाना में बंधक बनाए जाने पर कमल सुबोध द्वारा याचिका लगाई गई थी । याचिका में बंधक बनाए गए मजदूरों को छुड़ाने की मांग की गई थी । मामले की पिछली सुनवाई में शासन ने जवाब प्रस्तुत कर बताया था कि सभी मजदूरों को छुड़ा लिया गया है । इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रजनी सोरने ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि मजदूरों को छुड़ाने से समस्या का समाधान नहीं हुआ । शासन ऐसी व्यवस्था करे कि उनके बाहर जाने की नौबत ना आए साथ ही जो मजदूर छुड़ा कर लाए गए हैं , उनके पुनर्वास व काम की व्यवस्था की जाए इस पर हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था । गुरुवार को शासन द्वारा पुनर्वास के लिए योजना बनाए जाने की जानकारी देने के बाद याचिकाकर्ता को प्रतिउत्तर देने को कहा गया है । मामले की आगामी सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी ।

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