अदालत सांप्रदायिकता हिंसा

सुप्रीम कोर्ट : भीड़ की हिंसा रोकने को क्या किया , देश के 10 प्रमुख राज्यों को नोटिस .

सुप्रीमकोर्ट : दिशा – निर्देशो का पालन न करने के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा रोकने के लिए पिछले वर्ष दिए अपने दिशा – निर्देशों का पालन न करने के आरोपी 10 राज्यों के साथ केंद्र व मानवाधिकार आयोग को नोटिस देकर इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है । इनमें राजस्थान , मप्र , यूपी , जम्मू – कश्मीर , झारखंड , आंध्र प्रदेश गुजरात बिहार , असम व दिल्ली शामिल हैं । प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने यह कदम एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया की याचिका पर उठाया अदालत ने है जुलाई , 2018 को भीड़ की हिंसा रोकने के लिए दिशा – निर्देश दिए थे ।

ये थे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अफसर को नोडल अधिकारी बनाने , ऐसे जिलों व गांवों की पहचान करने जहां भीड़ की हिंसा हुई हो , ऐसी हिंसा के खिलाफ प्रचार – प्रसार , भड़काऊ संदेश भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई , भीड़ की हिंसा के शिकार लोगों या परिजनों को मुआवजा देने की योजनाएं शुरू करने जैसे 11 दिशा – निर्देश जारी किए थे ।

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