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लोकतांत्रिक व संविधानिक अधिकारों के हनन एवं राजकीय दमन के खिलाफ एक दिवसीय धरना 17 जुलाई को रायपुर में.

15.07.2018 / रायपुर 

लोकतांत्रिक व संविधानिक अधिकारों के हनन एवं राजकीय दमन के खिलाफ छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन सहित अन्य जन संगठन संयुक्त रूप से दिनांक 17 जुलाई 2018 को बुढा तालाब, रायपुर में एक दिवसीय धरना आयोजित कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सोपेंगे l नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे देश में जनतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों पर हमले तेज हुए हैं l एक तरीके से भय और डर का माहोल तैयार किया जा रहा हैं जिससे कोई भी नागरिक सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद न कर सकें l संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों और लोकतान्त्रिक मूल्यों के लिय कार्यरत सामाजिक, मानवाधिकार कार्यकर्त्ता, वकील, पत्रकार, शिक्षाविदों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक दुष्प्रचार कर उन पर फर्जी केश दर्ज किये जा रहे हैं l

यह दमनात्मक प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में तो कई वर्षो से सतत जारी हैं l छत्तीसगढ़ सरकार का तो मानो विश्वास ही लोकतान्त्रिक समावेशी परंपरा से उठ गया है l चंद कॉर्पोरेट उद्योगपतियों की लूट के लिए छत्तीसगढ़ के तमाम नैसर्गिक संसाधनों को सौपने के लिए राज्य सरकार तत्पर हैं और इस प्रक्रिया में वह तमाम जन पक्षीय कानूनों और प्रक्रियाओं को भी दरकिनार कर रही हैं l भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता से चुनाव पूर्व कई वादे अपने संकल्प पत्र में किये थे, जिनको आज लगभग भुला दिया गया हैं l इन वादों को याद दिलाने और अपने जनतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे किसान, मजदूर, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, महिला तथा शिक्षाकर्मी, नर्सो सहित पुलिस परिजनों के आन्दोलन को बर्बर दमन से कुचला जा रहा हैं l एक तरीके से प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकारों को निलंबित करने की कोशिश हो रही हैं l अतः संविधान, संघीय ढांचा और लोकतंत्र पर हो रहे हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित कर राज्यपाल को ज्ञापन सोंपा जायेगा.

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