छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन.
3.02.2019
आदिवासी भारत महासभा के नेतृत्व में 2फरवरी2019 को दुर्गा चौक मैनपुर में आदिवासियों ने जल जंगल और जमीन पर अपनी हक की मांग लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना पश्चात छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय तहसीलदार को दस सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। वन अधिकार कानून को मुख्य रूप से कथन और कार्य मे एक समान लागू करने, वन उपजों को सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में खरीदी करने,सलफ़ जलाशय को पूरा करने, फरसरा बांध के लिए किये जाने वाले विस्थापन पर रोक लगाने, सभी गैर कानूनी खदानों पर तत्काल रोक लगाने,सुपेबेडा मे किडनी की बिमारी से सैकडो लोगो की मौत हो चूकीहे ईसकी जांच कर ततकाल समुचित उपचार किया जाय,मैनपुर(कला)के मुख्य सडक बह गया है इसे ततकाल बनाया जाय, आदिवासियों के निवास स्थान, संस्कृति और भाषा का रक्षा करने, अभ्यारण्य, रिजर्व फॉरेस्ट एवं टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर किये जाने वाले विस्थापन पर रोक लगाने आदि की मांग ज्ञापन में किया गया है।
सभा को सम्बोधित करते हुए भाकपा (मा-ले) रेड स्टार के राज्य सचिव कॉमरेड सौरा यादव ने कहा कि भारत मे अंग्रेजों ने आदिवासी जनता को जल जंगल और जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार से बेदखल कर आदिवासी इलाकों को सामंती, जमीन्दारी प्रथा के अधीन लाया। आज भी संविधान की पांचवीं-छठी अनुसूचि के तहत आदिवासियों की जमीन को दिये गए संरक्षण का कोई परिणाम नहीं निकला है।
