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प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारे पर चलने वाले राज्यपाल कोशियारी को बर्खास्त किया जाए : सीपीएम महाराष्ट्र

फर्जी फडणवीस सरकार के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की महाराष्ट्र राज्य समिति ने इस फैसले की रोशनी में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारे पर गैरकानूनी और पक्षपाती आचरण करने वाले राज्यपाल कोशियारी को बर्खास्त किये जाने की मांग की है.

भाजपा की सरकार में वापसी रोकना सुनिश्चित करने के लिए सीपीएम ने तय किया है कि वह शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के महाराष्ट्र विकास अघाडी की सरकार बनने का विरोध नहीं करेगी. सीपीएम ने साफ किया है कि उसका विधायक या कोई भी नेता ट्राइडेंट होटल में 26 नवम्बर को हुई अघाड़ी की बैठक में शामिल नही हुआ. राज्यपाल की चिट्ठी में इसका जिक्र गलत है.

सीपीएम ने नई सरकार से अपेक्षा की है कि वह पिछली भाजपा सरकार की नीतियों से स्पष्ट रूप से नाता तोड़ेगी और जल्दी से जल्दी निम्नलिखित मुद्दों पर कदम उठाएगी :-

1.बेमौसम वर्षा से किसानों और मछुआरों को उनकी फसल और मछली व्यापार के नुकसान का पर्याप्त मुआवजा

2. बिना किसी शर्त के किसानों की पूर्ण कर्जमुक्ति

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा किसानों को उनकी फसल के लिए पर्याप्त बोनस और उपज की कीमत तय करने के लिये स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले C2+50℅ का पालन

4. वनाधिकार कानून का तत्काल कड़ाई से अमल और हर तरह की बेदखली पर रोक

5. सभी खेत मजदूरों, असंगठित श्रमिकों, स्कीम वर्कर्स, बीड़ी, पॉवरलूम वर्कर्स, निर्माण श्रमिको तथा ठेका-अस्थायी श्रमिको को 21000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन ; श्रम कानूनों में श्रमिको के हितों के विरुध्द किसी भी तरह का संशोधन नही करना तथा यूनियन बनाने के उनके अधिकार एवं हॉकर श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करते हुए उनकी जीवन दशा में सुधार

6. मनरेगा का तेजी से मूलगामी विस्तार ; शहरी बेरोजगारी कम करने के लिए विशेष योजनाएं ; 5000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता

7. शिक्षा, स्वास्थ्य और हाउसिंग के बजट में भारी वृद्धि कर इनके निजीकरण पर रोक ; गरीबों के लिए आवास की योजनाओं की सब्सिडी में पर्याप्त बढ़ोत्तरी

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मजबूत बनाते हुए अनाज तथा अन्य सामग्रियों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान ; सभी के लिए राशन कार्ड का प्रावधान

9. सभी बुजुर्गों तथा बेसहारा लोगो के लिए 3,000 रुपये महीने की पेंशन

10. महिला, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासियो का उत्पीड़न तथा साम्प्रदायिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ़ तुरंत एवं कड़े कदम ; कमजोर तबकों जे लिए विशेष योजनाएं ; रोजगार तथा शिक्षा में मुसलमानों के लिए आरक्षण ; सरकारी नौकरियों में दलित तथा आदिवासियों के बैकलॉग को भरना

11. मोदी राज में शुरू हुई किसान आदिवासी विरोधी मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुम्बई-वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे और वधवान पोर्ट जैसी अभिजात्य परियोजनाओ को रद्द करना, उनका काम रोकना

12. जस्टिस लोया की संदिग्ध मुक्त की निष्पक्ष तरीके से फिर से जांच कराना

13. सुधा भारद्वाज सहित बाकियों की तत्काल रिहाई ; भीमा कोरेगांव केस में सैकड़ों दलितों पर लगे मुकदमों की वापसी ; शंभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे सहित हमलों के रिंग लीडर्स की गिरफ्तारी कर सजा दिलवाना

14. डॉ नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसारे की हत्याओं के मामले जांच तेजी और सघनता से करके सारे षडयंत्रकारियों को सजा दिलवाना

15. बिना कोई समझौता किये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत करना

पार्टी के रुख को साफ साफ सूत्रबद्द करते हुए सीपीएम के महाराष्ट्र राज्य सचिव नरसय्या अदम, केंद्रीय समिति सदस्यों डॉ अशोक धवले, महेंद्र सिंह, जे पी गावित और मरियम धवले ने कहा है कि उनकी पार्टी जनता के हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी.

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