अदालत आंदोलन

न्यायालय बचाओ, देश बचाओ न्याय यात्रा पहुंची दुर्ग ,ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए चलाया जाएगा राज्य व्यापी अभियान :तेंदू पत्ता की बिक्री की पूरी राशि संग्रहकर्ताओं की है, बोनस तिहार के नाम पर अपने प्रचार के लिए खर्च कर रही है सरकार.

28.11.2017

न्यायालय बचाओ, देश बचाओ अभियान के अंतर्गत फोरम फार फास्ट जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण पटेल के नेतृत्व में न्याय यात्रा आज दुर्ग पहुंचा, न्याय यात्रा का स्वागत छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष राजकुमार गुप्त, महासचिव रजा अहमद, बीजू जान्सन, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के रमाकांत बंजारे, जिला किसान संघ राजनांदगांव के प्रमुख सुदेश टीकम ने किया,


इस अवसर पर मोदी सरकार पर किसानों, ग्रामीणों के हितों की उपेक्षा करके कार्पोरेट घरानों के हितों के लिए तत्परता से काम करने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि गांव के करोड़ों लोग वर्षों न्याय के लिए भटकते रहते हैं ,न्याय पाने के लिए हजारों -लाखों रूपये खर्च करते हैं फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है,

2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय अधिनियम देश में प्रभावशील है लेकिन आज तक 8 साल में छत्तीसगढ़ सहित देश में कहीं भी ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है, दूसरी ओर कॉर्पोरेट घरानों के एक करोड़ रुपये से अधिक के विवादों के त्वरित निपटारे के लिए केंद्र में मोदी सरकार ने आनन फानन में 2015 में कामर्सियल एक्ट बना दिया और मात्र 10 माह में हाई कोर्ट में विशेष कोर्ट की स्थापना भी कर दिया गया जहां बिना विलंब के और बिना कतार के कमर्शियल विवादों का निबटारा करके कॉर्पोरेट घरानों को त्वरित राहत प्रदान किया जा रहा है, इसके विपरीत ग्रामीण अपने प्रकरण की सुनवाई के लिये कतार में बारी आने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं,

इसी तरह वनाधिकार कानून तो बना दिया गया है और पेड़ छोड़कर पूरे वन का मालिक वहां के निवासियों को बना दिया गया है लेकिन इस कानून को भी लागू करने में रमन सरकार और केंद्र सरकार रूचि नहीं ले रही है, वमाधिकार कानून के अनुसार तेंदू पत्ता की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि संग्रहकर्ता की है लेकिन पूरी राशि उन्हें देने के बजाय रमन सरकार उन्ही के रूपयों को बोनस तिहार पर खर्च करके अपना प्रचार कर रही है,

ग्राम न्यायालय की स्थापना, वनाधिकार कानून लागू करने की मांग को लेकर फोरम फार फास्ट जस्टिस के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, जिला किसान संघ राजनांदगांव द्वारा राज्य के अन्य संगठनों को साथ लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है.

राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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