अदालत महिला सम्बन्धी मुद्दे

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट : आरोप सही पाए जाने पर जाँच अधिकारी बदलने के निर्देश .एसपी को जाँच के आदेश .

बिलासपुर / नईदुनिया प्रतिनिधि

हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने दुष्कर्म पीड़ित द्वारा जाँच अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाये जाने पर एसपी को जाँच के बाद जाँच अधिकारी को बदकर दुसरे अधिकारी को जाँच करने के निर्देश दिए गए है. पीडिता ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात कही  तथा आरोपी द्वारा धमकी दिए जाने के सम्बन्ध में शपथपत्र पेश किया हैं. हाई कोर्ट ने 15 दिनके अन्दर बिलासपुर एसपी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया हैं.

कोलकत्ता की रहने वाली युवती रायपुर में रहकर ब्यूटी पार्लर का काम करती थी उसकी पहचान राजनंदगांव के एक युवक के साथ थी.युवती सरकंडा में रहने वाली अपनी एक सहेली से मुलाकात करने आई थी .इसी समय वह युवक भी उसके साथ आया और अकेले पाकर उसने युवती के साथ बलात्कार किया .विरोध करने पर उसने शादी करने का झांसा दिया और नियमत शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने लगा .बाद में शादी से इनकार करने पर युवती ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर उन्होंने एसपी से शिकायत की .एस पी के आदेश के बाद भी सरकंडा पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की,इस पर युवती ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पर्सन इन पिटीशन याचिका दाखिल की .

14 मई को जस्टिस के अग्रवाल के कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी व्यथा सुनाई.उसने सरकंडा पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया .कोर्ट ने मामले की गंभीरता से लेते हुए एसपी बिलासपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया ..शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कोर्ट को  जबाब प्रस्तुत किया तब युवती ने इसका विरोध करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा की मामले की सुनवाई शुरू होने के दुसरे दिन ही आरोपी और उसके सम्बन्धियों ने धमकी दी हैं. उसने विवेचन पर पक्षपात करने व् वहां से न्याय न मिलने की बात कही.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद युवती के शपथ पत्र की जाँच करने और जरुरत पड़ने और आवश्यक हने पर विवेचक बदलने के निर्देश दिए और एसपी को 15 दिन में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए .

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