*पुनर्निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक की दर से दिलाया जाये वेतन क्षतिपूर्ति राशि*

*कलेक्टर ने राज्य के पुनर्वास नीति के पालन करने का दिया भरोसा*

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक राजकुमार गुप्त, जिला अध्यक्ष उत्तम चंद्राकर, सचिव कल्याण सिंह ठाकुर मलपुरी के सरपंच संतोष बंजारे और अहिवारा ब्लाक के सचिव मिहीलाल पटेल के नेतृत्व में जे के लक्ष्मी सीमेंट प्लांट को अपनी जमीन बेचने वाले और नौकरी से वंचित मलपुरी, हरदी, नंदनी खुन्नस, पिटौरा, सेमरिया, घिकुरिया और गिरहोला गांव के दो दर्जन से अधिक किसानों ने आज अपर कलेक्टर पी एस एल्मा से मिलकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ राज्य शासन द्वारा 1अप्रेल से पुनर्निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक की दर से प्रभावित किसानों को वेतन क्षतिपूर्ति राशि न देने की शिकायत किया और राज्य के पुनर्वास नीति के अनुरूप नये न्यूनतम पारिश्रमिक की दर से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने और 1अप्रेल से अब तक की एरीयर्श दिलाने की गुहार लगाई है,
उल्लेखनीय है कि जे के लक्ष्मी सीमेंट प्लांट के निर्माण और खदान के लिए कंपनी ने कृषि कार्य के लिए जमीन खरीदना बताकर दलालों के माध्यम से कम दर में छलपूर्वक किसानों के 470 हेक्टेयर जमीन 2009-10 में खरीदा था और प्लांट का निर्माण कर लिया किंतु जिन किसानों की जमीन कंपनी ने खरीदा था ऐसे किसी भी प्रभावित किसान को नौकरी नहीं दिया,
नौकरी से वंचित किसानों को राज्य के पुनर्वास नीति के पालन में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की पहल पर और जिला प्रशासन के दबाव में कंपनी प्रबंधन द्वारा राज्य में घोषित न्यूनतम पारिश्रमिक की दर से प्रति माह वेतन क्षतिपूर्ति राशि पिछले 5 साल से दी जा रही है, राज्य शासन ने 1अप्रेल से न्यूनतम पारिश्रमिक को पुनर्निर्धारित करके प्रति दिन 90 रुपये की वृद्धि की है किंतु कंपनी प्रबंधन द्वारा बढ़े दर से भुगतान करने के बजाय पुराने दर से ही राशि प्रदान की जा रही है,
कुछ किसान आज तक वेतन क्षतिपूर्ति राशि से वंचित हैं और कंपनी प्रबंधन द्वारा पूरी राशि देने के बजाय कम राशि दी जाती है, वर्ष में 12 माह राशि देने के बजाय सिर्फ 10 माह की राशि दी जाती है,

अपर कलेक्टर पी एस एल्मा ने राज्य के पुनर्वास नीति का लाभ सभी वंचित पात्र किसान को दिलाने का भरोसा दिया है, किसानों ने दुर्ग संभाग के कमिश्नर बृजेश मिश्रा से भी भेंट करके उन्हें अपनी मांग से अवगत कराया, उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के पद पर रहते हुए बृजेश मिश्रा ने ही पुनर्वास नीति के अंतर्गत किसानों को नौकरी न देने की स्थिति में वेतन क्षतिपूर्ति राशि दिलाया था,

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