Dear friends This comes as an urgent appeal to you seeking support and solidarity for Mr. Prabhakar Gwal. Gwal has been a well known people’s judge from Chhattisgarh. Gwal a Chief Judicial Magistrate who was known for his integrity was dismissed in April 2016. He was last posted as Chief Judicial Magistrate in Sukma where from
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7 सितम्बर 17 * ये घर से बुलाकर  नहीं कहते कि कपड़े उतारो,  नहाओ, और गैस चेम्बर में जाओ । ये घर से बुलाकर, सड़क पर, सब्जी खरीदते, कहीं भी सीधे गोली मार देते हैं । अपने विरोधियों को मारकर जश्न मनाना इनकी सांस्कृतिक परम्परा है । इन्होंने सबको मारकर जश्न मनाया , ताड़का से
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_’’छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम’’ कितना प्रासंगिक_ विषय पर *संगोष्ठी* का आयोजन रायपुर, 29 08.2017 जाति उन्मूलन आंदोलन छत्तीसगढ़ कमेटी द्वारा आगामी 3 सितंबर 2017 (रविवार) को ’’छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम’’ कितना प्रासंगिक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाना सुनिश्चित गया है। उक्त कार्यक्रम वाई एम सी
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(एक गैर राजनीतिक पहल) दिनांक 27 अगस्त 2017 समय शाम 5.30 बजे स्थान तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव )रायपुर *** देश में, पिछले कुछ महीनों में, नफ़रत भरी भीड़ द्वारा की गयी हिंसक वारदातों ने सभी शांतिप्रिय नागरिकों को (चाहे वह किसी भी विचारधारा के हों) विचलित किया है. प्रधानमंत्री ने भी इस विषय पर लाल
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नथमल शर्मा (ईवनिंग टाइम्स में प्रकाशित आज शाम की बात ) 26.8.17 बेटियों को मार देने वाले प्रदेश और बेटियों को बचाने वाली सरकारी योजनाओं वाले देश में दो बेटियाँ लड़ रही थी पंद्रह बरस से। लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ थी जो खुद को भगवान कहता । बहुत शक्तिशाली । सरकारें जिसके चरणों
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*** आधार के मामले में केंद्र सरकार ने अगस्त 2015 में कहा था कि भारत के संविधान के अनुसार निजता एक मौलिक अधिकार नहीं है. तबसे सरकार व Unique Identification Authority of India (UIDAI) जो एगेंसी आधार के डेटाबेस के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार है, दोनों ने न्यायालय में यह बार बार कहा है कि भारतीयों का
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बिलासपुर में 27 को ” ॥मेरे नाम पर नहीं ” कैम्पेन *** जैसा कि आप पूरे देश मे देख रहे है कि लगातार देश जात व धर्म के नाम पर नफरत को फैलाने का काम कुछ ऐसी कट्टरवादी ताकते कर रही है, जिससे लगातार देश का माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। कही भी और
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STATEMENT OF WOMEN’S GROUPS & CONCERNED INDIVIDUALS ON THE JUDGEMENT OF THE HON’BLE SUPREME COURT ON TRIPLE TALAQ 22 AUGUST 2017 We wholeheartedly welcome the judgment of the Hon’ble Supreme Court in the matter of Triple Talaq brought before it by a number of Muslim women and Muslim women’s rights groups. In arguing that the
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22 AUGUST 2017 We wholeheartedly welcome the judgment of the Hon’ble Supreme Court in the matter of Triple Talaq brought before it by a number of Muslim women and Muslim women’s rights groups. In arguing that the practice of Triple Talaq is both, un-Quranic and Un-Constitutional, it is an important departure from earlier judgments on
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  Pars Today http://tz.ucweb.com/8_1gsqS * 2014 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा केन्द्र में सरकार के गठन के बाद से देश में जहां मुसलमानों और दलितों पर हिंदुत्ववादी शक्तियों के हमलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने में आ रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने देश की स्वतंत्रता में मुसलमानों की भूमिका पर बल दिया
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