किसान संकल्प यात्रा को रोकने के लिए पूरे कवर्धा में धारा 144 लागू.

किसान संकल्प यात्रा को रोकने राज्य सरकार की दमनात्मक कार्यवाही …जिला किसान संघ के सभी  प्रमुख किसान नेता  सुदेश टेकाम, चंदू साहू, रमाकांत बंजारे, संजीत ठाकुर, मदन साहू सहित अन्य किसान साथियों को गिरफ्तार किया गया . छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन राज्य सरकार की दमनात्मक कार्यवाही का कड़े शब्दों में निंदा करता हैं।

  15.09.2017 21 सितंबर को प्रदेश भर के किसान अपनी-अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे इस हेतु प्रदेश के अनेक स्थानों में जगह-जगह किसान बैठकों का दौर चल रहा है ।   राजनांदगांव,बालोद, धमतरी, रायपुर सहित अनेक जिले में किसानों के द्वारा बैठकें ली जा रही है । जिसमें सभी स्थानों
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जिला किसान संघ एवं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयुक्त बैनर तले आयोजित किसान संकल्प यात्रा को दिया गया अंतिम रूप .. रायपुर में बैठक सम्पन्न।

14.09.2017 13 दिन की अभूतपूर्व तीव्रता और ऐतिहासिक भागीदारी वाली लड़ाई के बाद राजस्थान का किसान आंदोलन एक बार फिर शानदार जीत हासिल करने में कामयाब हुआ है। 13 घंटे तक चली वार्ता में – अब तक हेंकड़ी दिखा रही – वसुंधरा राजे सरकार ● पचास हजार रुपए तक के कर्जे माफ़ करने के लिए
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13.9.17 छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने राज्य सरकार द्वारा 21 जिलों की चुनिन्दा 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की बजाये समूचे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है ।  राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा किसानों को राहत देने के लिये पर्याप्त नहीं है । सूखा के हालात और किसानो  की बिगड़ती आर्थिक
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* 13.09.2017 नर्मदा घाटी के संघर्ष और लड़ाई को जिस प्रकार देश भर से समर्थन मिला, उसका धन्यवाद देते हुए, इसी प्रकार देश के लोगों और सभी जन संगठनों से घाटी की लड़ाई में साथ खड़े रहने की मेधा पाटकर ने की गुहार। साथ ही एक सवाल देश के सामने रखा कि क्या सिर्फ ईंट
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तलवार की धार की तरह तेज होता राजस्थान का किसान आंदोलन महिलाएं भी झांसी की रानी बनकर उतरी संघर्ष के मैदान में, ** प्रदेश की सत्ताधारी सरकार के हाथ पांव फुल चुके है बौखलाहट साफ नजर आ रही है रानी सरकार की तकरीबन 12 जिलो में किसान आँदोलन की चिंगारी फैल चूकी है राजस्थान की
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** राजनंदगांव से हजारों किसान करेंगे मार्च 21 सितम्बर को घेरेंगे मुख्यमंत्री निवास सूखा घोषित कर फसल ऋण माफ़ करने की मांग, पिछले तीन सालों से बोनस भुगतान और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसल की लागत मूल्य का डेढ़ गुना लाभकारी समर्थन मूल्य के रूप में देने को लेकर जिला किसान संघ के
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