खनन के लिए अब केंद्रीय वन मंत्रालय की मंजूरी की जरुरत नहीं होगी 

खदान खोदने के लिए सब माफ़ ,वन मंत्रालय हो या पर्यावरण मंत्रालय सब कम्पनियो को सौंप दिया गया हैं ,लूटने वालो पे कोई प्रतिबन्ध नहीं है ,सारे प्राकर्तिक संसाधन बिना किसी रोकटोक के सरकार जल्दी से जल्दी अपने मालिको को सौंपने को आतुर हैं ,
इसलिए  ही मोदी कहते है की में रोज एक कानून खत्म करना चाहता हूँ ,सब जानते है की कानून शोषितो की सहायता के लिए ही होते हैं ,इन्हे ही समाप्त करने की योजना हैं।

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