रायपुर :वनों से बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आदिवासियों का मजबूती से पक्ष रखे राज्य सरकार – छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन.

वनों को कार्पोरेट के हाथों सौपने वन अधिनियम में संशोधन कर रही हैं मोदी सरकार l वनों से आदिवासियों की बेदखली के सुप्रीम कोर्ट आदेश व भारतीय वन अधिनियम में संशोधन के खिलाफ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन सहित दलित आदिवासी मंच, जिला किसान संघ, भारत जन आन्दोलन हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष Continue Reading

वनों पर आदिवासियों की बेदख पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के खिलाफ धरना कल रायपुर मे.

आदिवासी और जनसंगठनों का राष्ट्रीय विरोध . वनों पर आदिवासियों की बेदख पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के खिलाफ धरना कल रायपुर मे. एक दिवसीय धरना दिनांक 22 जुलाई 2019 , बूढा तालाब , रायपुर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन सर्व आदिवासी समाज बचाओ Continue Reading

कुपोषण से मुक्ति के लिए मध्यान भोजन में अंडा वितरण के निर्णय का छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन स्वागत करता हैं.

अण्डा के विरोध की जगह कुपोषण से मुक्ति की लड़ाई में आवाज बुलंद करें। छत्तीसगढ़ में बच्चो में कुपोषण की गंभीरता को देखते हुए मध्यान भोजन में अंडा वितरण के राज्य सरकार के निर्णय का छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन स्वागत करता हैं। रमन सरकार के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में Continue Reading

झूठे आरोपों में जेल निरुद्ध सुधा भारद्वाज की रिहाई हेतु धरना प्रदर्शन कर, छत्तीसगढ़ सरकार से हस्तक्षेप की मांग . छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन .

सुधा जी की गिरफ्तारी के पीछे फासीवादी ताकतें शामिल है जो अन्याय के विरुद्ध उठने वाली आवाजों को कुचल देना चाहती हैं – छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन सुधा भारद्वाज की गिरफ़्तारी के विरोध में एवं उनकी रिहाई की मांग पर छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन के द्वारा आज दिनांक 15 जुलाई 2019 को Continue Reading

15 जुलाई को रायपुर में धरना प्रदान . सामाजिक कार्यकर्ता ,वरिष्ठ अधिवक्ता और ट्रेडयूनियन लीडर सुधा भारद्वाज की झूठे आरोपों में गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ शासन हस्तक्षेप करे. छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन.

. 15 जुलाई 2019 , बूढा तालाब रायपुर . पर सुबह 11 बजे से . सुधा भारद्वाज आदिवासियों ,किसानों,मजदूरो, दलितों, छात्रों ,महिलाओं और वंचित वर्गों के पक्ष में खडी आवाज रहीं हैं . कारपोरेट लूट और अंधाधुंध औधोगीकरण के नाम पर जमीन कि लूट के खिलाफ संघर्ष करने वाली योद्धा Continue Reading

3.“ पंचायती वन सामुदायिक अधिकारों के खिलाफ हैं “

संशोधन ग्राम सभाओं के सामुदायिक वन अधिकारों के खिलाफ ग्राम वनों का इस्तेमाल करते हुए सारी शक्ति वन नौकरशाही के हाथों में सौंप देने का प्रयास भर है . मोहनभाई हीराबाई हीरालाल ( लेखक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित मेंढा लेखा गांव के कम्यूनिटी लीडर हैं ) औपनिवेशिक कालीन Continue Reading

2. वन अधिनियम में संशोधन .जंगलों को एकल कृषी भूमियों में बदल देने और उधोगों को सोंप देने के लिये .बेहद खतरनाक .

मानवाधिकारों की मान्यता अब समाप्त हो जाएगी मसौदे का उद्देश्य विभिन्न जंगलों को एकल कृषि भूमियों में बदल देने और उद्योगों को सुविधा प्रदन करना है । यह बेहद खतरनाक है । नीमा पाठक ब्रूम ( लेखिका पुणे स्थित सामाजिक एवं पर्यावरण संगठन , कल्पवृक्ष , के साथ जुड़ी हैं Continue Reading

1.सरकार का नया वार , स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय वन अधिनियम में व्यापक संशोधन जंगलों का विनाश कर देगा .

ईशान कुकरेती , डाउन टू अर्थ हिन्दी के लिये . इसी साल 28 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने अवैध अतिक्रमणकारियों को वन से । बेदखल करने के अपने ही फैसले पर रोक लगा दी । इससे 30 करोड़ वनवासियों ने राहत की सांस ली थी । लेकिन , इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने भारतीय Continue Reading

CBA -7 .अंतिम . कोयला खदानों के आबंटन का काला सच कोलगेट घोटाला , सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तथा केन्द्र सरकार की जन – विरोधी कोयला नीति.

सरकारी कंपनियों की मिलीभगत से कोयला खदानों को पूरा विकास एवं संचालन पिछले दरवाज़े से सरकार के करीबी कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का तरीका . ** छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने गहन अध्यन करके ” कमर्शियल कोल माइनिंग और एमडी़ओ कार्पोरेट लूट का नया रास्ता ” नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित Continue Reading

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग ने दिया आदेश, अपीलार्थी को निशुल्क जानकारी और इस बीच हुई मानसिक और आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए 500 रुपये क्षतिपूर्ति 30 दिवस के भीतर प्रदान करें.

निशुल्क जानकारी प्रदान करने के साथ जिला वन मंडलाधिकारी कटघोरा अपीलार्थी को हुई मानसिक और आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए 500 रुपये क्षतिपूर्ति 30 दिवस के भीतर प्रदान करेंगे। दोषी अधिकारी से उक्त राशि की वसूली की जाएगी। जन सूचना अधिकारी आवेदनों का निराकरण समयाविधि में करें प्रथम अपीलीय Continue Reading