केंद्र सरकार ने शुरू की देश की 27 खदानों की नीलामी और 15 के आवंटन की प्रक्रिया. रायपुरा नईदुनिया , राज्य ब्यूरो कोयला मंत्रालय छत्तीसगढ़ कोयला खदानों नीलामी । साथ ही पांच कोयला खदानों आवंटन की प्रक्रिया की है । की इन 10 के साथ की 32 समेत 42 खदानों […]

वनों को कार्पोरेट के हाथों सौपने वन अधिनियम में संशोधन कर रही हैं मोदी सरकार l वनों से आदिवासियों की बेदखली के सुप्रीम कोर्ट आदेश व भारतीय वन अधिनियम में संशोधन के खिलाफ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन सहित दलित आदिवासी मंच, जिला किसान संघ, भारत जन आन्दोलन हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष […]

आदिवासी और जनसंगठनों का राष्ट्रीय विरोध . वनों पर आदिवासियों की बेदख पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के खिलाफ धरना कल रायपुर मे. एक दिवसीय धरना दिनांक 22 जुलाई 2019 , बूढा तालाब , रायपुर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन सर्व आदिवासी समाज बचाओ […]

अण्डा के विरोध की जगह कुपोषण से मुक्ति की लड़ाई में आवाज बुलंद करें। छत्तीसगढ़ में बच्चो में कुपोषण की गंभीरता को देखते हुए मध्यान भोजन में अंडा वितरण के राज्य सरकार के निर्णय का छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन स्वागत करता हैं। रमन सरकार के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में […]

सुधा जी की गिरफ्तारी के पीछे फासीवादी ताकतें शामिल है जो अन्याय के विरुद्ध उठने वाली आवाजों को कुचल देना चाहती हैं – छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन सुधा भारद्वाज की गिरफ़्तारी के विरोध में एवं उनकी रिहाई की मांग पर छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन के द्वारा आज दिनांक 15 जुलाई 2019 को […]

. 15 जुलाई 2019 , बूढा तालाब रायपुर . पर सुबह 11 बजे से . सुधा भारद्वाज आदिवासियों ,किसानों,मजदूरो, दलितों, छात्रों ,महिलाओं और वंचित वर्गों के पक्ष में खडी आवाज रहीं हैं . कारपोरेट लूट और अंधाधुंध औधोगीकरण के नाम पर जमीन कि लूट के खिलाफ संघर्ष करने वाली योद्धा […]

संशोधन ग्राम सभाओं के सामुदायिक वन अधिकारों के खिलाफ ग्राम वनों का इस्तेमाल करते हुए सारी शक्ति वन नौकरशाही के हाथों में सौंप देने का प्रयास भर है . मोहनभाई हीराबाई हीरालाल ( लेखक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित मेंढा लेखा गांव के कम्यूनिटी लीडर हैं ) औपनिवेशिक कालीन […]

मानवाधिकारों की मान्यता अब समाप्त हो जाएगी मसौदे का उद्देश्य विभिन्न जंगलों को एकल कृषि भूमियों में बदल देने और उद्योगों को सुविधा प्रदन करना है । यह बेहद खतरनाक है । नीमा पाठक ब्रूम ( लेखिका पुणे स्थित सामाजिक एवं पर्यावरण संगठन , कल्पवृक्ष , के साथ जुड़ी हैं […]

ईशान कुकरेती , डाउन टू अर्थ हिन्दी के लिये . इसी साल 28 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने अवैध अतिक्रमणकारियों को वन से । बेदखल करने के अपने ही फैसले पर रोक लगा दी । इससे 30 करोड़ वनवासियों ने राहत की सांस ली थी । लेकिन , इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने भारतीय […]

सरकारी कंपनियों की मिलीभगत से कोयला खदानों को पूरा विकास एवं संचालन पिछले दरवाज़े से सरकार के करीबी कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का तरीका . ** छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने गहन अध्यन करके ” कमर्शियल कोल माइनिंग और एमडी़ओ कार्पोरेट लूट का नया रास्ता ” नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित […]

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