सवर्ण आरक्षण एवं संविधान संशोधन के खिलाफ तीन दिवसीय (12-13-14 जनवरी 2019) राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद का आह्वान

January 12, 2019 CG Basket 0

12.01.2019  सवर्ण आरक्षण लागू करने व संविधान संशोधन के खिलाफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात व अन्य राज्यों के जन संगठनों ने एक साथ […]

प्रधानमंत्री जी (शेक्शपियर का लिखा याद रखें)–अरब का सारा इत्र भी, आपके हाथों पर लगे खून को धो नहीं पाएगा. : सीताराम येचुरी .

January 11, 2019 CG Basket 0

नोट ; घणी बड़ी पोस्ट है, मगर  90 मिनट की बकबास  के हिज्जे सुधारने में थोड़ा विस्तार तो होगा !!  बोलिये होगा कि नईं !! […]

पार्टी बदली है आईपीएस कल्लूरी की सत्ता नहीं :  उत्तम कुमार, सम्पादक दक्षिण कोसल

January 5, 2019 CG Basket 0

05 .01.2019 दो जनवरी को गृह (पुलिस) विभाग के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बासी राजनीति में उबाल आ गया है। जो इस मुगालते में […]

अंतागढ़ में वन अधिकार कानून एवं भूमि आदिग्रहण सम्बंधित परिस्थितिया.ःः   आदिवासी जन वन अधिकार मंच कांकेर

December 23, 2018 CG Basket 0

अंतागढ़ में वन अधिकार कानून एवं भूमि आदिग्रहण सम्बंधित परिस्थितिया.ःः आदिवासी जन वन अधिकार मंच कांकेर. 23.12.2018 1. सामुदायिक वन अधिकार प्रक्रिया का गैर कार्यान्वयन […]

छत्तीसगढ़ ःः मुख्यमंत्री जी ,आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन कुछ इस तरह कीजिए.. ःः उत्तम कुमार

December 22, 2018 CG Basket 0

मुख्यमंत्री को आदिवासी सलाहकार परिषद के गठन के लिए दक्षिण कोसल के संपादक उत्तम कुमार की सलाह.   21.12.2018 हमारी सरकार की नीति शुरू से […]

टिहरी पौड़ी ःः श्रीनगर बांध परियोजना: पावर चैनल में रिसाव गांव के लोग भय में जीने के लिए मजबूर.ःः माटू जन संगठन

December 20, 2018 CG Basket 0

20.12.2018 पिछले 4 दिन से उत्तराखंड के टिहरी व पौड़ी जिले में बनी श्रीनगर बांध परियोजना का पावर चैनल यानी लगभग 4 किलोमीटर लंबी खुली […]

छत्तीसगढ़ ःः सरकार से एक अपील .

December 15, 2018 CG Basket 0

15.12.2018 #जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई सुनिश्चित करें! #आदिवासियों का नरसंहार बंद हो!! #सुरक्षा बलों को बैरकों में वापस बुलाते हुए माओवादियों से चर्चा […]

वन प्रबंधन एवं पर्यावरण सरक्षण हेतु पहल ःः मलमेटा 

December 8, 2018 CG Basket 0

8.12.2018 अंतागढ़ जिला कांकेर , मलमेटा  अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006  के अंतर्गत सामुदायिक दावा […]