डॉ. भीमराव अंबेडकर : राज्य समाजवाद बनाम संसदीय व्यवस्था: 14 अप्रेल जन्मदिवस पर विशेष .

14 अप्रेल 2018  मनीष श्रीवास्तव ** डॉ. अम्बेडकर प्रारंभ में राज्य समाजवाद के माध्यम से आदर्श समाज की स्थापना के पक्षधर थे। स्वतंत्र भारत के संविधान में दलितों एवं अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से डॉ. अम्बेडकर ने सरकार को एक ज्ञापन दिया था, जो बाद में ‘स्टेट एण्ड माइनॉरिटीज_ States and
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NDTV 13.04.2018 क्या बात है कोई मुझे कठुआ और उन्नाव रेप केस के लिए ललकार नहीं रहा है, जैसे बंगाल और केरल को लेकर ललकारते हैं? सारा तिरंगा जम्मू चला गया है क्या? एक सड़ी हुई राजनीति के बीमार लोगों से पूछता हूं कि वे कब तक यहां और वहां का मैच खेलेंगे। कई महीनों
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nationalspeak.in/syed-wasif-haider-case-book-against-dainik-jagran/  नेशनल स्पीक ब्यूरो. April 10, 2018  वासिफ़ हैदर केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी अखबार से कहा है – कि इस मामले में क़ानून का बड़ा सवाल है, इसलिए इस विषय पर  चर्चा  की आवश्यकता है। 3 अप्रैल, 2018 को, न्यायमूर्ति चालमेश्वर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने वासिफ हैदर द्वारा किए गए मानहानि
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  जावेद अख्तर, सलाम छत्तीसगढ़… (https://salaam36garh.blogspot.in/2018/04/1980-3-3.html?m=1) रायपुर  07 अप्रैल 2018  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी 27 जिलों के जिला दण्डाधिकारियों को 01 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक (तीन माह की अवधि में) में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा-3 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है। आवश्यक होने
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5.04.2018 रायपुर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए रचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम की समीक्षा करते हुए फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को दिया है। प्रतिक्रिया में दलित आक्रोश का उभार क्वथनांक
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    2.04.2018 छतीसगढ के लगभग हर जिले मे दलित तथा उनके सहयोगी बंद समर्थक संगठन सुबह से ही सडक पर उतर गये थे .राष्ट्रव्यापी बंद के समर्थन मे सभी कम्युनिस्ट पार्टियां ,कांग्रेस , आम आदमी पार्टी ,बसपा , दलित आदिवासी संघठन ,पिछड़ा वर्ग संघठन ,मसीही समाज संघठन ,मुस्लिम ज़मात ,के साथ छतीसगढ बचाओ आंदोलन
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  2.04.2018  एट्रोसिटी एक्ट में निर्णायक बदलाव के खिलाफ भारत बंद का व्यापक असर दिखने लगा है ,अभी सुबह 10 बजे तक कि खबरों में बंद का सर्वाधिक प्रभाव बिहार के सभी जिलों में दिखाई दे रहा हैं .पंजाब के ज्यादातर जिलों में बंद का प्रभाव है ,पंजाब के मुख्यमंत्री ने आंदोलन कारीयों से अपील
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1.04.2018 बिलासपुर  भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायधीशों ने 20 मार्च को एक प्रकरण में अपना निर्णय देते हुए, जिस प्रकार से वस्तुगत परिस्थितियों के विपरीत, “अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989” की व्याख्या की है, उससे पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में, दलित-आदिवासी समुदायों में भारी और स्वाभाविक आक्रोश प्रकट
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  1.04.2018 रायपुर सर्वोच्च न्यायलय द्वारा एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने और प्रभावहीन बनाने के खिलाफ 2 अक्टूम्बर को भारत बंद का आव्हान किया गया है ,छतीसगढ में अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछडा वर्ग ,अल्पसंख्यक मोर्चा के आव्हान पर पर सभी जिलों मे तैयारी की खबरें है ,बिलसपुर से पदयात्रा कल रायपुर पहुच रही है ,सूरजपुर
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29.03.2018. ** गत 20 मार्च को एस.सी./एस.टी. एक्ट के दुरूपयोग पर दिये गए फैसले पर जाति उन्मूलन आंदोलन तथा कसम ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोनांे संगठनों का कहना है कि यह कदम मनुवादी ताकतों द्वारा प्रभावित है। यह दलितों तथा आदिवासियों के खिलाफ कॉर्पोरेट-ब्राम्हणवादी ताकतों का खुला हमला है। यदि किसी सरकारी अधिकारी
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