जन सुनवाई में जनता से खतरा क्यों? : उत्तराखंड शासन प्रशासन ने दिखा दिया कि बांध कंपनियां लोगों के अधिकारों और पर्यावरण से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं.

March 1, 2019 CG Basket 0

 1 मार्च, 2019 यमुना घाटी में टॉन्स नदी की सहायक नदी सुपिन पर प्रस्तावित जखोल साकरी बांध परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई प्रभावित क्षेत्र से 40 […]

पत्थलगांव : वनाधिकार कानून पर विस्थापन के खिलाफ़ राष्ट्रपति को सोंपा ज्ञापन .

February 27, 2019 CG Basket 0

ऐतिहासिक अन्याय को सुधरने के लिए बने कानून पर ऐतिहासिक अन्याय. 27.02.2019/ पत्थलगांव / याकूब कुजुर की रिपोर्ट    पत्थलगाँव में एस टी, एस सी, […]

जखोल साकरी बांध की जनसुनवाई रद्द करो फिर वही धोकाः बिना जानकारी पुलिस के साये में जनसुनवाई

February 27, 2019 CG Basket 0

27.02.2019 जखोल साकरी बांध, सुपिन नदी, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड की 1 मार्च, 2019 को दूसरी पर्यावरणीय जनसुनवाई की घोषणा हुई है। इस बार जनसुनवाई का […]

छत्त्तीसगढ ःः  जनसंगठनों के नेतृत्व में  कोरबा में भू-विस्थापितों की पदयात्रा : कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, हजारों ने दी कलेक्टोरेट पर दस्तक।

February 26, 2019 CG Basket 0

26.02.2019 ● दो दिन पूर्व आंधी-तूफान से मची तबाही भी उन्हें नहीं रोक पाई. दरअसल उनकी जिंदगी में इससे बड़ा तूफान सुप्रीम कोर्ट के उस […]

सर्वोच्च न्यायालय में वनाधिकार कानून के तहत आदिवासी तथा परंपरागत वनवासियों के जंगल अधिकार को मान्यता देने पर केंद्र -राज्य सरकारों के ढुल मुल रवैये का छत्तीसगढ़ पी यू सी एल ने कडा एतराज़ किया है .

February 26, 2019 CG Basket 0

बिलासपुर .26.02.2019 रायपुर में सम्पन्न राज्य स्तरीय सम्मेलन के मौके पर एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में […]

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ःः आदिवासियों की बेदखली के खिलाफ़ राजनांदगांव में किसान संघ का धरना प्रदर्शन .रायपुर में भारी प्रदर्शन का एलान .

February 25, 2019 CG Basket 0

25.02.2019 राजनांदगांव  आज राजनादगांव में जिला किसान संघ के द्वारा वनाधिकार, जलाधिकार को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें हजारों के जनसंख्या में किसान सांथी […]

कोरबा : पीड़ित ,विस्थापित किसान पदयात्रा 26 को :दीपका से कलेक्ट्रेड तक पदयात्रा कर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे अपना सन्देश.

February 25, 2019 CG Basket 0

25.02.2019 /कोरबा  ग्राम स्तर की बैठकों में मिल रहा भारी समर्थन आद्योगिक नगरी कोरबा जिला अंतर्गत कोयला खदानों एवं उसके अंतर्गत संचालित कोलवाशरी , एनटीपीसी […]

छत्त्तीसगढ ःः संवैधानिक हकों और वन संसाधनों पर अधिकारों के लिए ग्राम सभाओं की एकजुत्ता :  वन अधिका कानून को उसकी मूल भावना के अनुरूप के अनुसार लागू करना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता.: आदिवासी विकास मंत्री .

February 25, 2019 CG Basket 0

 मोरगा ,कोरबा / 24 फ़रवरी 2019  छत्त्तीसगढ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने बताया कि कोरबा  ज़िले के ग्राम मोरगा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा […]

उद्योग मंत्री कवासी लखमा का विधानसभा में एलान ; बस्तर में अदानी को घुसने नहीं देंगे .

February 23, 2019 CG Basket 0

रायपुर / 23.02.2019 छत्तीसगढ़ विधान सभा में आज उद्योगमंत्री कवासी लखमा ने कहां की हम उद्योग विरोधी नहीं हैं ,लेकिन गरीब आदिवासियों का नुकसान करके […]