नर्मदा बांध विस्थापितों का बेमियादी उपवास नर्मदा तट पर जारी

शुक्रवार, अगस्त 04, 2017 संघर्ष संवाद से आभार सहित

मेधा पाटकर एवं विस्थापितों का बेमियादी उपवास नर्मदा तट पर जारी
जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास नर्मदा घाटी के विस्थापितों के
सम्पूर्ण और न्यायपूर्ण पुनर्वास के समर्थन में


नर्मदा घाटी के लोगों ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मंत्री लालसिंह आर्या के वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा कि मेधा पाटकर और बाहर से जुड़े आन्दोलन के समर्थक लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, के खिलाफ उनका और मध्य प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। साथ ही यह सन्देश भी दिया कि नर्मदा बचाओ आन्दोलन ने विकास की एक नई परिभाषा दी है और देश भर में बाँध बना कर बिना पुनर्वास विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे लोगों को हिम्मत भी दी है। देश भर में नर्मदा घाटी में चल रहे संघर्ष के समर्थन में जन आन्दोलन धरना, जल सत्याग्रह व अन्य कार्यक्रम कर रहे हैं, नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा जो ऑनलाइन पेटीशन की गई है उसमें 29 देशों से समर्थन मिला है। सरकार अपनी कमियों और झूठ को छिपाने के लिए ऐसे पैतरे अपना रही है और घोषणाओं पर घोषणाएं कर लोगों को भ्रमित कर रही है। छॅक्ज् अवार्ड के अनुसार सरकार क्यों नहीं करती लोगों का पुनर्वास? क्यूँ नहीं किया उच्चतम न्यायलय के आदेश का पालन ?

उल्लेखनीय है कि मेधा पाटकर 27 जुलाई को बड़वानी के राजघाट के पास उपवास पर बैठीं। उसी शाम को वे नर्मदा नदी के दूसरे तट, जो कि धार जिले में आता है, चिखल्दा गांव पहुंचीं और वहीं उनका अनिष्चितकालीन उपवास जारी है। इसके पूर्व नर्मदा नदी के तट पर स्थित राजघाट स्थल को 27 जुलाई की अलसुबह प्रशासन ने तोड़कर गांधीजी के अस्थि कलश को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। ज्ञात हो कि नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई 138 मीटर की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जुलाई से पहले डूब क्षेत्र में आने वाले मध्य प्रदेश के 192 गांवों और एक नगर के निवासियों का पुनर्वास करने के निर्देश दिए हैं।

मेधा पाटकर का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गलत आंकड़े पेश किए और झूठी जानकारी दी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। बांध की ऊँचाई बढ़ने से मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा डूब में आने वाला है, सरकार जहाँ पुनर्वास करने की बात कह रही है, वहाँ खानापूर्ति के लिए टिनशेड लगा दिए गए हैं। किसी तरह की सुविधा नहीं है।

मेधा का आरोप है, सरकार ने जगह-जगह सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है, लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है। जिस तरह रात के अंधेरे में राजघाट को ध्वस्त किया गया, उसी तरह पुलिस डूब क्षेत्र में लोगों के मकान और गाँव खाली कराएगी।

नर्मदा घाटी में जैसे-जैसे डूब की स्थिति आ रही है प्रदेश में विधानसभा, जल संसाधन मंत्रालय के बाद अब संसद तक अपनी आवाज़ पहुँचाने नर्मदा घाटी के विस्थापित जंतर मंतर, दिल्ली पहुँच रहे हैं। यहाँ के लोगों को सच्चाई बताने और मध्य प्रदेश सरकार के लगातार दमनकारी रवैया से उसके संख्या के खेल और पुनर्वास के झूठ की पोल खोलने के लिए एकजुट हो रहे है। मध्य प्रदेश, गुजरात, व केंद्र सरकार नर्मदा घाटी के 40000 से अधिक परिवारों को बिना सम्पूर्ण पुनर्वास सरदार सरोवर बाँध के गेट्स बंद करके जलहत्या व जबरन बेदखली करने जा रही है।

नई दिल्ली में 3 अगस्त से जंतर मंजर पर नर्मदा घाटी से कमलू जीजी, कैलाश अवस्या के साथ देश के जाने- माने प्रबुद्धजन उपवास और उनके समर्थन में शामिल होंगे। इनमें योगेन्द्र यादव (स्वराज इंडिया), संदीप पाण्डेय (सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)), डॉ. सुनीलम (किसान संघर्ष समिति, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय), आलोक अग्रवाल (आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय प्रवक्ता व मध्य प्रदेश अध्यक्ष) मुख्य है। इसके अलावा जस्टिस राजिंदर सच्चर, अरुणा रॉय (मजदूर किसान शक्ति संगठन), एनी राजा (अखिल भारतीय महिला फेडरेशन), निखिल डे (मजदूर किसान शक्ति संगठन), कविता श्रीवास्तव (पीयूसीएल), सौम्या दत्ता (पर्यावरणविद व उर्जा विशेषज्ञ), फैजल खान (खुदाई खिदमतगार), भूपेंद्र सिंह रावत (जन संघर्ष वाहिनी), राजेन्द्र रवि (जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय) का समर्थन और उपस्थिति रहेगी।

साभार : सप्रेस

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