राज्यपाल बोलीं – वन भूमि के पट्टाधारी किसानों को 12 हजार रु . मिले अनुदान

नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के उप समूह की बैठक में दिए सुझाव

रायपुर @ पत्रिका

प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में शुक्रवार को गवर्नर कॉन्फ्रेंस के लिए गठित राज्यपालों की उप समिति की अहम बैठक हुई । राज्यपाल अनुसुईया ने वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो भूमि के पट्टे दिए गए हैं , उन पट्टाधारी जनजाति वर्ग के किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अतर्गत 10 एकड़ तक के कृषि धारक किसानों को छह हजार के स्थान पर 12000 रुपए अनुदान देने का सुझाव दिया ।

बैठक में राज्यपाल ने यह भी सुझाव दिया कि आंध्रप्रदेश , तेलंगाना
एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में स्थानीय व्यक्तियों को शासकीय सेवा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है ।

इसी प्रकार से सभी प्रदेशों के अनुसूचित क्षेत्रों में नियम बनाया जाए , ताकि वहां के स्थानीय जनजाति के व्यक्तियों को नौकरी मिल सके । राज्यपाल ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय की सीमा बढ़ाने , माओवाद प्रभावित व्यक्तियों एवं आत्म समर्पण किए ग्रामीणों का सम्पूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था करने , 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को समाप्त कर नगर पंचायत बनाने से महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए । बैठक में त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस , असम व मिजोरम के राज्यपाल जगदीश मुखी सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल शामिल हुए ।

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