संप्रेक्षण गृह में अव्यवस्था : बढ़ी सुनवाई ।

बिलासपुर संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप हाई कोर्ट ने बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे बालकों को मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के खिलाफ पेश याचिका में शासन की ओर से जवाब नहीं आने पर सुनवाई आगे बढ़ा दी है । सप्रीम कोर्ट ने विधि से संघर्षरत बालकों को रखने बनाए गए बाल संप्रेक्षण गृह , बाल सुधार गृह में अव्यवस्था होने को लेकर सभी हाईकोर्ट को मामले को संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर नियम बनाने के निर्देश दिए थे । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने मामले को स्वत संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है । कोर्ट ने शासन को बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों को शिक्षा , चिकित्सा , खेल कूद के साधन एवं पोष्टी आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए इसके अलाव सभी जिला न्यायालय में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना करने निर्देश दिए गए पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शासन को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था । मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को सीजे की डीबी में रखा गया शासन की ओर से जवाब पेश करने समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई चार सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है।

नईदुनिया से….

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