अनुच्छेद 370 हटाने पर संविधान पीठ करेगी विचार

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संविधान पीठ अक्टूबर के पहले हप्ते में करेगी सुनवाई

नई दिल्ली ब्यूरो जम्मू – कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के राष्ट्रपति के आदेश और जम्मू – कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम – 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विचार करेगी बुधवार को शीर्ष कोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन को नोटिस जारी किया और मामले को संविधान पीठ को भेज दिया ।

    प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई , एसए बोबडे और एस . अब्दुल नजीर की पीठ ने ये आदेश जारी किए  कोर्ट ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि संविधान पीठ के गठन के लिए मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश दिया जाए  संविधान पीठ मामले पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगी  कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि इस बीच वे मामले में उत्तर प्रतिउत्तर दाखिल करने का काम पूरा कर लें  इससे पहले याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध करते हुए एसजी तुषार मेहता और अटॉर्नी एजी केके वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट को अभी पर नोटिस जारी नहीं करना चाहिए  सरकार का पक्ष देखने के बाद प्रारंभिक सुनवाई करके आगे का फैसला ले ।

सीताराम येचुरी को पार्टी नेता से मिलने कश्मीर जाने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को पार्टी नेता और पूर्व विधायक मुहम्मद यूसुफ तारीगामी से मिलने जम्मू – कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है । हालांकि कोर्ट ने उन्हें सावधान किया है कि वह सिर्फ तारीगामी से मिलने और उनकी सेहत का हाल जानने जा रहे हैं अगर इसके अलावा वह किसी गतिविधि में शामिल हुए तो उसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन समझा जाएगा । येचुरी की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि वह सिर्फ तारीगामी से मिलेंगे ।

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