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पत्रिका न्यूज़

कोरबा . एनजीटी के निर्देश के बाद भी हसदेव नदी का 20 किलोमीटर का दायरा साफ नहीं हो सका है ।
शासन ने नगर निगम कोरवा को पत्र लिखा है कि अगर एक्शन प्लान पर जल्द काम शुरू कराए जाएं नहीं तो एनजीटी द्वारा 10 करोड़ की राशि को राजसात कर
सकती है । इसकी पूरी जिम्मेदारी आयुक्त की होगी । एनजीटी की रिपोर्ट पर दिसंबर में नदियों को साफ करने के लिए हाइपावर कमेटी ने एक्शन प्लान बनाया था । हर नदी के लिए तैयार अलग – अलग प्लान पर कई विभागों की जिम्मेदारी तय की गई थी । प्लान बने लगभग आठ माह बीत चुके हैं लेकिन किसी भी विभाग ने अब तक कोई भी काम शुरू नहीं किया है । एनजीटी के मुताबिक हसदेव नदी सहित , केलो , खारून , शिवनाथ , महानदी का भी कुछ हिस्सा प्रदूषित है । निकाय व स्थानीय प्रशासन नदियों को साफ करने के लिए प्लान पर काम नहीं कर रहे हैं । बुधवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगम को पत्र लिखकर इस पर जल्द कार्रवाई शुरू करने को कहा है । एनजीटी ने पांचों नदियों के लिए परफार्मेंस गांरटी 10 करोड़ जमा की गई है । हर नदी के एवज में दो करोड़ जमा की गई है । अगर निर्धारित समय तक काम नहीं होता है तो एनजीटी बतौर जुर्माना इस राशि को जमा कर लेगी । जिसकी जिम्मेदारी आयुक्त पर होगी ।

115 हेक्टेयर में लगने हैं सवा लाख से अधिक पौधे

हसदेव नदी के प्रदूषित दायरे के 115 हेक्टेयर में पौधरोपण करने एक्शन प्लान तैयार किया गया है । कुल एक लाख 26 हजार पौधे इस क्षेत्र में लगने हैं । लगभग पौने दो करोड़ इस पर खर्च होंगे । इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है । वन विभाग द्वारा पौधे तैयार करने का काम किया जा रहा है । हालांकि इसे लगाने का काम कुछ माह बाद ही शुरू हो सकेगा । इस मामले में आयुक्त ने । बताया कि सभी उपक्रमों की बैठक ली गई हैं । एनजीटी के नियमों का पालन करने कहा गया है ।

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