4.02.2019 रायपुर 

आदिवासी महासभा (ABM) 5 मार्च 2019 को आयोजित भारत बंद के आह्वान का पूर्ण समर्थन करता है। विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा आयोजित इस बंद के सभी खरे माँगो के साथ तहे दिल से एकजुटता कायम करता है।

भले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदिवासियों को उनकी जमीन से जबरन बेदखली के खिलाफ स्थगन आदेश दिया गया है, लेकिन पूरी संभावना यह है कि इस स्थगन आदेश को बदला जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि आदिवासी जनता की जमीन और आजीविका की रक्षा के लिए वन अधिकार कानून के अनुसार एक समुचित कानून बनाया जाये। इस मामले में मोदी सरकार के दोमुहेपन को बेनकाब किया जाना चाहिए।
इस संदर्भ में आदिवासी भारत महासभा (ABM) तमाम प्रगतिशील जनवादी ताकतों से आह्वान करता है कि वे 5 मार्च के भारत बंद को सफल बनाने के लिए संघर्षशील आदिवासी संगठनों के साथ

एकजुटता कायम करें।
भोजलाल नेताम
अध्यक्ष
आदिवासी भारत महासभा