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9.09.2018/ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार की गई जनहित याचिका में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 13 अगस्त को सुकमा जिले में हुई एनकाउंटर की सुनवाई होगी.

6 अगस्त को सुकमा जिले में 15 आदिवासियों को पुलिस ने नक्सल के नाम पे मार दिया. इस हादसे के ऊपर एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी ,जिइस्की सुनवाई चीफ जस्टिस बेंच ने की और 13 अगस्त को सुनवाई रखी.

CLC (T) GS N ने याचिका में निवेदन करते हुए की आईपी सी 302 लगाया जाये पैरा मिलिट्री जवानों के ऊपर और न्यायिक जाँच हाई कोर्ट के न्यायाधीश के निगरानी में , तथा मृत लोगों की फिर से पोस्टमॉर्टेम की जाए. और विनती यह कि गयी थी कि सैनिकों कख प्रमोशन एवं सम्मानित करने से रोकख जाएऋ और सी बी आईं या एस आइ टी से जांच करवाई जाए.

याचिका कर्ता की ओर से वी राघुनाथ पैरवी कर रहे है.

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