एडसमेटा फर्जी मुठभेड : सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देने दिल्ली से पहुंची याचिकाकर्ताओं की टीम.

पत्रिका एवं अन्य न्यूज़ एजेंसी बीजापुर /  एडसमेटा में फर्जी मुठभेड़ कांड को लेकर 3 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई से कराने सरकार को कहा है । साथ ही जांच अधिकारी प्रदेश के बाहर का होने व मामले की छह माह के बाद फिर Continue Reading

मुंगेली : चर्च में पार्थना करना व्यक्ति का विशेषाधिकार , हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी अनुमति.

बिलासपुर @ पत्रिका . जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ ने याचिकाककर्ता को मुंगेली की चर्च में प्रार्थना करने की अनुमति प्रदान करते हुए कहा है कि प्रेयर के वक्त या सुबह 11 से 1 बजे के दौरान वे चर्च जा सकते हैं । अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि Continue Reading

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट : आरोप सही पाए जाने पर जाँच अधिकारी बदलने के निर्देश .एसपी को जाँच के आदेश .

बिलासपुर / नईदुनिया प्रतिनिधि हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने दुष्कर्म पीड़ित द्वारा जाँच अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाये जाने पर एसपी को जाँच के बाद जाँच अधिकारी को बदकर दुसरे अधिकारी को जाँच करने के निर्देश दिए गए है. पीडिता ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात कही  तथा आरोपी द्वारा Continue Reading

में खुद आप बीती बेहतर तरके से रख सकती हूँ , छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कहा बलात्कार पीडिता ने , कोर्ट ने दी अनुमति .

. बिलासपुर / छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कल एतिहासिक क्षण था जब एक दुष्कर्म पीडिता ने खुद से पैरवी करने की अनुमति मांगी और कहा की मुझे मालूम है की आर्थिक तंगी से प्रभावित को लीगल एड प्रदान की जाती है लेकिन में चाहती हु की अपनी बात खुद कोर्ट Continue Reading

नक्सल आरोपो में बंद आदिवासियों के मामलों में समीक्षा शुरू ,वर्षो अटकी रहती है.सुनवाई, जंगल से शहर आ नही पाते परिजन.: फर्जी मामलों में जेल में बंद आदिवासियों को राहत की उम्मीद.

रायपुर । नईदुनिया राज्य ब्यूरो छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल मामलों में सालों से बिना ट्रायल के जेल में पड़े आदिवासियों के मामलों की समीक्षा के लिए जो कमेटी गठित की है उसने काम शुरू कर दिया है । इससे ऐसे आदिवासियों के लिए राहत की खबर आई है जो फर्जी Continue Reading

छत्तीसगढ़ की जेलों से चार हजा़र कैदी रिहा करने का महत्वपूर्ण निर्णय .

राजकुमार सोनी/ अपना मोर्चे .काम के लिये . रायपुर. छत्तीसगढ़ के आठ जिलों में लगभग दस हजार से ज्यादा आदिवासी जेलों में बंद है. सरकार ने फिलहाल चार हजार से ज्यादा आदिवासियों की रिहाई का सैद्धांतिक फैसला कर लिया है. इस फैसले पर आचार संहिता हटने के बाद पक्की मुहर Continue Reading

यौन उत्पीडन पर सुप्रीम कोर्ट की ‘इन-हाउस कमेटी’ की रपट पर पी.यू.सी.एल. का बयान “न्याय पर एक हास्य-जनक आघात”

मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीडन की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट की ‘इन-हाउस समिति’ की रपट पर पी.यू.सी.एल. द्वारा आज निम्नलिखित बयान जारी किया गया. The following Statement issued by the PUCL today on the Report of the SC IN House Committee on sexual harassment complaint made Continue Reading

Lawyers Collective : Press statement on behalf of Indira Jaising, Anand Grover, and the Lawyers Collective.

8th May, 2019 It has come to our knowledge that: notice has been issued today, 8h May, 2019 by the Supreme Court of India in apetition filed by one Lawyers Voice’, in which we are made Respondents along with the Union of India.It appears that the Petitioner has asked for Continue Reading

PUCL Statement on the Report of the SC In-House Committee on Sexual Harassment: A “Travesty of Justice!”

PUCL Statement issued on 08th May, 2019 08th May, 2019 PUCL is appalled by and strongly denounces the Report of the Supreme Court In-House Committee’ which concluded that there was no substance in the allegations of sexual harassment made by a former woman employee of the SC against Justice Ranjan Continue Reading

Press Release on 6th may : I will consult my lawyer and decide on the next steps. : Complainant, former Supreme Court employee .

: 7 05.2019 I, the woman complainant, a former SC employee, am highly disappointed and dejected to learn that the In-House Committee “has found no substance” in my complaint and feel that gross injustice has been done to me as a woman citizen of India. I am now extremely scared Continue Reading