मजदूरों को बंधक बनाने वालों पर क्या कार्रवाई कर रही सरकार : हाईकोर्ट बिलासपुर 64 श्रमिकों को तेलंगाना में बंधक बनाने के मामले मे जनहानित याचिका पर दिया निर्देश .

नईदुनिया प्रतिनिधि बिलासपुर

चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन जस्टिस गौतम भादडी की डीबी ने सरकार से पूछा कि तेलंगाना में मस्तूरी के 64 मजदूरों को बंधक बनाने वालों खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है . इस संबंध में चार सप्ताह जवाब पेश करने आदेश दिया है । बिलासपुर जिले मस्तूरी ब्लॉक के मजदूर कमाने खाने तेलंगाना गए थे । यहां मजदूरों बंधक बनाकर काम लिया जाने लगा. एक मजदूर किसी तरह उनके चंगुल से बचकर वापस आया इसने गांव को अन्य मजदूरों के बंधक बनाए जाने की जानकारी दी और मजदूरों को मुक्त करने की कलेक्टर मांग की गई ।

साथ ही समाजसेवी लखन सुबोध ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की । इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी देने का प्रलोभन देकर बाहर जाया जा रहा हैं । यहां बंधक बनाकर इनसे काम लिया जाता है । साथ ही प्रताड़ित किया जाता है । मानव तस्करी पर रोक लगाने सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ।

याचिका में हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था । चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मैनन जस्टिस गौतम भादुड़ी की डीबी में गुरुवार को मामले सुनवाई हुई । शासन ओर जवाब पेश कर बताया गया कि तेलंगाना में बंधक बनाए गए सभी 64 मजदूरों को मुक्त कर वापस लाया गया वे अपने घर पहुंच गए हैं । इस पर कोर्ट ने कहा ठीक है आप ने उन्हें मुक्त करा लिया लेकिन तेलंगाना में उनके साथ अपराध करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है । मुक्त हुए मजदूरों के पुनर्वास के लिए क्या किया गया है । इस संबंध शासन को चार सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ।.

याचिकाकर्ता लखन सुबोध की ओर से अधिवक्ता रजनी सौरेन ने पैरवी की .

CG Basket

Next Post

मुआवजा राशि भुगतान के लिए अधिकारी मांग रहे कमीशन , हाईकोर्ट ने कहा - यह आर्थिक अपराध, ईओडब्लू में करें कार्यवाही .

Fri Jun 21 , 2019
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email मुख्य सचिव को कार्यवाही का निर्देश बिलासपुर . नई दुनिया प्रतिनिधि हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहित मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिये अधिकारियों द्वारा 10 प्रतिशत कमीशन मांगने को गंभीरता से लिया है । कोर्ट ने इसे […]

You May Like

Breaking News