केंद्रीय कानूनों पर ठोस कदम उठाए छत्तीसगढ़ सरकार : PUCL छत्तीसगढ़

PUCL छत्तीसगढ़ द्वारा जारी सूचना

CAA, NPR, NRC के काले कानूनों से छत्तीसगढ़ में लाखों लोगो पर हानिकारक प्रभाव होगा, इन कानूनों के आधार पर यहाँ के अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्गो के मौलिक अधिकारों को छीनकर, उन्हें द्वितीय दर्जे के नागरिक बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके विरोध में जगह जगह पर जनप्रदर्शन जारी है।

छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन केंद्रीय कानूनों पर विरोध व्यक्त तो किया है, परंतु आज तक इनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यहां तक कि NPR (राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर) के विरोध में अभी तक विधान सभा में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, और न ही NPR पर जारी की गई अधिसूचना को रद्द किया गया है। दिनांक 01.04.2020 से जनगणना के साथ NPR पर भी काम शुरू हो जाएगा। इस समय पर सरकार की NPR पर चुप्पी और निष्क्रियता घोर चिंताजनक है।

इन मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में हो रहे जनविरोध को और व्यापक बनाने हेतु, और सरकार पर निरंतर दबाव बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए PUCL द्वारा एक कॉर्डिनेशन मीटिंग बुलाई जा रही है। आप से अनुरोध है कि आप और आपका संगठन भी इसमें भाग ले जिससे आगे के रास्ते पर एक सार्थक चर्चा हो और कुछ मजबूत योजनाये बन पाए।

दिनांक – 15 मार्च, रविवार
समय – 2:00 बजे
स्थान – YMCA प्रोग्राम सेंटर ,
“जनता का रिश्ता” प्रेस के पास, इंद्रावती कॉलोनी के सामने, कैनाल लिंकिंग रोड, रायपुर

विनीत- PUCL छत्तीसगढ़

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